Road Tax in NCR: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब एनसीआर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स
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Road Tax in NCR: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब एनसीआर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स

Road Tax in NCR: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Road Tax in NCR: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब एनसीआर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स

Road Tax in NCR: यूपी कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक अहम फैसले से एनसीआर में रहने वाले यूपी के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। मतलब यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा। कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था।

Road Tax in NCR: यूपी के ढेर सारे लोगों को राहत

राजधानी लखनऊ में लोकभवन में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक के बाद परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि, अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। अब इन चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। बस अब एक ही जगह टैक्स देना होगा। इससे विभाग पर अतिरिक्त बोझ जरूर बढ़ेगा, पर यूपी के ढेर सारे लोगों को राहत मिलेगी।

Road Tax in NCR: राजस्व में 12 करोड़ का होगा नुकसान

परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने आगे बताया कि, इस फैसले से यूपी सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की कमी आएगी। पर इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।

ललितपुर में नई जेल को मंजूरी

कैबिनेट के फैसलों में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी।

यूपी कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला
2. 18 हजार में ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायकों की नियुक्ति
3. ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध
4. बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजेंगे
5. हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे।